कोरबा :-

नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद कृपाराम साहू ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पंडित दीनदयाल सांस्कृतिक भवन (आशीर्वाद पॉइंट) की समाप्त हो चुकी लीज का नवीनीकरण किए जाने की कवायद पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक भवन की लीज का नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को निजी व्यावसायिक लाभ का माध्यम बनाए जाने और राजनीतिक प्रभाव से एक व्यक्ति को लगातार लाभ पहुंचाने की आशंका से जुड़ा है। कृपाराम साहू ने कहा कि वर्ष 2007 में जब वर्तमान उद्योग एवं आबकारी मंत्री तथा कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन नगर निगम के महापौर थे, उसी दौरान लगभग दो एकड़ परिसर में स्थित पंडित दीनदयाल सांस्कृतिक भवन को टेंट व्यवसायी नवीन अरोड़ा को मामूली दर पर लीज पर आवंटित किया गया था। विडंबना यह है कि जिस भवन का निर्माण गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को विवाह, सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, वह आज ‘आशीर्वाद पॉइंट’ के नाम से व्यावसायिक विवाह भवन के रूप में संचालित हो रहा है। स्थानीय स्तर पर एक विवाह आयोजन के लिए 5 से 7 लाख रुपये तक किराया वसूले जाने की शिकायतें हैं। इससे स्पष्ट है कि भवन अपने मूल जनकल्याणकारी उद्देश्य से भटक चुका है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब वर्ष 2007 में महापौर रहते हुए लखनलाल देवांगन के कार्यकाल में इसका आवंटन किया गया था, तब भी एक निजी व्यक्ति को लाभ मिला और अब प्रदेश का मंत्री एवं कोरबा का विधायक रहते हुए उसी आवंटन की लीज का नवीनीकरण कराने की कवायद क्यों की जा रही है? क्या सार्वजनिक संपत्ति के मामले में जनहित और नियमों से ऊपर किसी व्यक्ति का निजी हित है? लीज अवधि समाप्त होने के बाद इसे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए मुक्त किया जाना चाहिए, न कि पुराने आवंटन को आगे बढ़ाकर निजी व्यावसायिक हितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। कृपाराम साहू ने कहा कि इंदिरा विहार समिति भी पूर्व में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर भवन को निजी व्यावसायिक संचालन से मुक्त कराने की मांग कर चुकी है। समिति के अनुसार यह भवन कॉलोनी के क्लब हाउस के रूप में विकसित किया गया था। ऐसे में इसकी मूल उपयोगिता, स्वीकृत ले-आउट और आवंटन की वैधानिकता की जांच आवश्यक है। लगभग दो एकड़ के परिसर से संचालक द्वारा करोड़ों रुपये का व्यावसायिक लाभ अर्जित किए जाने की शिकायतों के बीच नगर निगम को प्राप्त राजस्व और आवंटन की शर्तों का भी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी लीज नवीनीकरण का विषय सामने आया और कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद महापौर संजू देवी राजपूत द्वारा नवीनीकरण के प्रयास किए जाने की बात सामने आ रही है। यह भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि एमआईसी की बैठक में महापौर द्वारा नगर निगम आयुक्त को तबादले की धमकी दी गई थी। यदि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े निर्णयों में अधिकारियों पर इस तरह दबाव बनाया जा रहा है, तो यह नगर निगम की प्रशासनिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कृपाराम साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की गई है कि पंडित दीनदयाल सांस्कृतिक भवन की लीज नवीनीकरण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। वर्ष 2007 के मूल आवंटन से लेकर अब तक की पूरी प्रक्रिया की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर वर्तमान आवंटन निरस्त कर भवन को निजी व्यावसायिक संचालन से मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति किसी जनप्रतिनिधि या उसके करीबी का निजी कारोबार चलाने के लिए नहीं होती। गरीबों और जरूरतमंदों के नाम पर बने भवन का लाभ भी उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना है, न कि किसी निजी व्यक्ति के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाना। जनहित सर्वोपरि है और इस मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण स्वीकार नहीं किया जाएगा।