कोरबा :-
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार हितग्राहियों की सूची का सत्यापन एवं अनुमोदन किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र एवं प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के तहत तैयार की गई सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाई जाएगी। यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो ग्रामीण मौके पर ही अपनी दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को अंतिम रूप देकर आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा।
सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान – ग्राम सभा में जिले में प्रारंभ होने वाले सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के विषय में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण परिवारों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सुघ्घर छत्तीसगढ़” अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाएगा। इस अभियान के तहत सर्वेक्षण, हितग्राही पहचान, शिविरों का आयोजन तथा योजनाओं के संतृप्तिकरण की कार्यवाही की जाएगी। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं से जोड़ते हुए सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना है। बैठक में पंचायतों के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा तथा पूर्व में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी। ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों के रखरखाव, नए विकास कार्यों की प्राथमिकताओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। ग्राम सभा में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के उद्देश्यों एवं विभिन्न प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने, मजदूरी भुगतान की व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधानों तथा आजीविका संवर्धन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम 01 जुलाई 2026 से जिले में प्रभावशील हो जायेगा। ग्राम सभा में स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण, श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था तथा ग्राम स्तर पर जनभागीदारी को सुदृढ़ बनाने के विषय में भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने सभी ग्रामीणों से ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने अधिकारों एवं गांव के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है।