अपराध करने वाले कंपनियों के नियोक्ता तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध छत्तीशगढ उच्च न्यायलय में आर.सी.एम.सी जनहित याचिका करेगी दायर : डॉ.जायसवाल

कोरबा, कटघोरा, जांजगीर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला तथा सबसे अधिक मानव दुर्घटना क्षेत्र हैं। यह बात तिलक भवन में प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल (एन.एफ.आई.टी.यू)ने पत्रकारों को कही । उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा के राष्ट्रीय कोलरी मजदूर कांग्रेस जिसका पंजीयन वर्ष 1948 में किया गया था संबंधित एन.एफ.आई.टी.यू (भारत सरकार से मान्यता प्राप्त) संगठन का दो दिवसीय बैठक किया गया । जिसमे मुख्यताः उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई के देश आज 78 वी स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा परंतु आज देश को कोयला एवं ऊर्जा नगरी से विख्यात सरकारी कंपनी के नियोक्ता धडल्ले से माइंस एक्ट/माइंस रूल्स, आई. टी.एक्ट के साथ साथ पर्यावरण कानून का लगातार उल्लंघन कर रहा जो स्थानीय निवासियों के लिए जान का खतरा बना चुका है ,पर आश्चर्य की बात तो यह है के सरकार चाहे किसी पार्टी का हो सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों,जनप्रतिनिधियों द्वारा सब जानते हुए भी मौन है । उन्होंने कहा के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर डी.जी. एम.एस ,प्रदेश श्रम मंत्री,केंद्रीय श्रम सचिव एवं नियोक्ताओं को कई बार नोटिस दिया गया पर इसपर अंकुश लगाने के बजाए और अधिक प्रश्रय दिए जाने से अपराध जारी है,जिससे खानों में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है,साथ ही वायु प्रदूषण भी चार गुना मानक से ज्यादा बढ़ गई है। अब इन सब बातों को लेकर राष्ट्रीय कोलरी मजदूर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी,इसलिए  अब जनचेतना के माध्यम से खनन अधिकारी, डीजीएमएस, एवं पर्यावरण अधिकारियों का घेराव कर जनचेतना लाएगी साथ ही ऐसे अपराध करने वाले कंपनियों के नियोक्ता तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ छत्तीशगढ उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर करेगी । उन्होंने यह भी कहा के सरकारी उपक्रम एसईसीएल/एनटीपीसी एवं प्राइवेट माइंस,कारखाने क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा कर रहे है एवं यहां के मूलनिवासियों को भी नौकरी नहीं दिया जा रहा साथ ही सीएसआर , डीएमआर फंड की राशि का क्षेत्र के विकास पर उपयोग जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा, जिसका एन.एफ.आई.टी.यू संगठन घोर विरोध करता है । इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया के कोरबा क्षेत्र के कई श्रमिक नेता अपराधिक कृत्य कर स्वयं जमानत पर है उनसे श्रमिको के भलाई की उम्मीद करना नामुमकिन है । उन्होंने कहा के मोदी सरकार ने केंद्रीय भविष्य निधि संगठन में ट्रस्टी मनोनित किया है और यह सरकार गारंटी की सरकार भी कहती है, तो मोदी सरकार के समर्थक आगे आए और नियोक्ता/पात्रकामगारों का ई.पी.एफ/ई.एम.आई.सी के रुपए जमा करवाकर गारंटी का परिचय दे ।